महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध व मौजूदा परिदृश्य में समानता व समता के अधिकारों के बीच महिलाओं को बराबरी के दर्जे के लिए बहस जरूरी हो जाता है, कहीं ना कहीं इस मामले में हम अपने पड़ोसी देशों से भी बहुत पीछे हैं, पाकिस्तान में महिलाओं को राजनीति में 5 फीसद आरक्षण प्राप्त है। पाकिस्तान चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 206 के मुताबिक सभी दलों को महिलाओं को 5 फीसदी टिकट देना अनिवार्य है, अधिनियम यह भी कहता है कि यदि किसी चुनावी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 10 फीसद से कम हुई तो चुनाव निरस्त माना जाएगा। मुस्लिम शरिया कानून से संचालित देश सऊदी अरब भी महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने लगा है, 2009 में किंग अब्दुल्लाह ने पहली बार वहां की सरकार में पहली महिला मंत्री नूर अल फैज को नियुक्त किया, सऊदी की पहली महिला एथलीट 2012 लंदन ओलंपिक में शामिल हुई, 2013 में महिलाओं को साइकिल व मोटरसाइकिल की सवारी करने की छूट दी गई, 2013 में किंग अब्दुल्ला ने सऊदी की सलाहकार परिषद "शूरा" में 30 महिलाओं को शपथ दिलाई, इसके बाद वहां की संसद "शूरा परिषद" में महिलाओं के नियुक्ति का रास्ता खु...